राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं Covid समुचित बर्ताव के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1.75 करोड़ से अधिक (1,75,48,648) कोविड टीके उपलब्ध हैं।
भारत सरकार ने अभी तक नि:शुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी, दोनों के ही जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक (23,11,68,480) टीके उपलब्ध कराये हैं।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई, 2021 से आरंभ हुआ था।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी (CDL) स्वीकृत टीकों के 50% की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह नि:शुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि यह पहले से ही करती रही है।
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