बिहार:- राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा ईवीएम पर चुनाव आयोग के NOC के बिना नहीं होगी। यह तस्वीर अब लगभग साफ हो गयी है। आयोग को अब उच्च न्यायालय में होने वाले अगली सुनवाई का इंतजार है। सुनवाई संभवत: 6 अप्रैल को होनी है। यानी अप्रैल के पहले सप्ताह तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं होगी। घोषणा तभी संभव है, जब चुनाव आयोग सुनवाई के पहले EVM की आपूर्ति पर NOC दे दे। बिहार में पहली बार EVM से पंचायत चुनाव का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ICIL) को 15000 EVM की आपूर्ति करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग और ई०सी०आई०एल० के बीच EVM की आपूर्ति को लेकर बातचीत हो चुकी है। लेकिन ICIL को इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग का NOC चाहिए। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग और ईसीआईएल के बीच यह करार है कि बिना आयोग की अनुमति कि वह किसी को भी EVM की आपूर्ति नहीं कर सकता। खासबात यह है, कि पंचायत में 6 पदों मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत के करीब 258000 पद के लिए चुनाव कराना है। 6 पदों पर वोटिंग के लिए उसे Multi Post EVM चाहिए। लेकिन ICIL Multi Post EVM की आपूर्ति तभी करेगा जब चुनाव आयोग उसे NOC दे दे।
चुनाव आयोग को चाहिए Multi Post EVM:-
वैसे चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अपनी M to Modal की EVM उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वह Multi Post EVM की मांग कर रहा है। M to Modal की EVM में एक Control Unit से एक Balet Unit जोड़ती है, पर Multi Post EVM में एक Control Unit से छह Balet Unit जोड़ने की सुविधा होगी।
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